कॅनडाचे म्हणणे आहे की राजनैतिक कर्मचार्यांना कमी करणे म्हणजे परराष्ट्र मंत्रालयाने नकारलेल्या व्हिएन्ना अधिवेशनाचे उल्लंघन केले आहे.
कॅनडाचे म्हणणे आहे की राजनैतिक कर्मचार्यांना कमी करणे म्हणजे परराष्ट्र मंत्रालयाने नकारलेल्या व्हिएन्ना अधिवेशनाचे उल्लंघन केले आहे.