उत्तराखंड भाजपा सरकारने सर्व वक्फ गुणधर्मांना राईट टू इन्फॉरमेशन (आरटीआय) कायद्याखाली आणण्याची घोषणा केली आहे.
उत्तराखंड राज्यातील डब्ल्यूएक्यूएफ बोर्डाचे शासित डब्ल्यूएक्यूएफ अधिनियम १ 1995 1995 by द्वारे केले गेले आहे, जे २०१ 2013 मध्ये आणि नंतर २०२० मध्ये सुधारित करण्यात आले. सन २०२० मध्ये ही दुरुस्ती वक्फच्या मालमत्तांच्या भाडेपट्टीशी संबंधित होती.
माहितीचा अधिकार (आरटीआय) कायदा, २०० ,, नागरिकांना या कायद्याच्या कथेत आलेल्या सार्वजनिक अधिका from ्यांकडून माहिती शोधण्याचे सामर्थ्य देते.